Top
ਵਪਾਰ
ਮਨੋਰੰਜਨ
ਸਮਾਜ
ਖੇਡਾਂ
ਸਿਹਤ ਦਰਪਣ
ਰਾਜਨੀਤੀ
Impreza
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
ਵਿਦੇਸ਼
ਭਾਰਤ
ਸੰਪਾਦਕੀ
ਆਰਟੀਕਲ/ਲੇਖ
ਈ-ਪੇਪਰ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਈ-ਪੇਪਰ
View Details
<< Back
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ--- ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ*
ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਲਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਬਜਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਜਟ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੇਧ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਜਟ ਕਾਰਨ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿਖਾਏ ਘਾਟੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸਲ ਘਾਟਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਲਸਰੂਪ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰ ਖਰਚਾ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਲੀਸ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦਸੇਗਾ ਪਰ 1997 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੀ। ਉਂਜ, ਹੋਇਆ ਉਲਟ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 2002 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ (ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ) ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਵਿਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਕਰੀਬਨ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (8969 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।ਸੁਆਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ; ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਸੁਆਰਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ) ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਰ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਖਾਤਿਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਕਰਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਹਿਸਾ ਨਿੱਜੀ ਬੋਝਿਆਂ (ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ) ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਕੰਟ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਣ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨ ਇਕਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਕਦੇ ਸਹਿਕਦੇ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਕਾਡਰ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਉਪਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2.12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨਾਜ ਬਿਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (ਮਾਲੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ) 1,54,170 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਕੁਲ ਬਜਟ 1,58,93 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ 1,54,170 ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 78510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਪਸੀ (ਮੂਲ ਤੇ ਵਿਆਜ) ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 30309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 38.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, 78510 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 30309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 48201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲੀ ਖਰਚਾ 90197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 78510 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 11687 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 2.92 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਜ਼ੇ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (48201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ) ਨਾਲੋਂ 4.76 ਗੁਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਕਿਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ, ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 17 ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 11ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੇਵਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜੁਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਪਖੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਓਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ, ਜਿਥੋਂ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਤੀ ਸਾਧਨ (ਟੈਕਸ/ਗੈਰ ਟੈਕਸ) ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਕਰਿੱਡ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਮਨੋਰੰਜਨ
ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ: ਸਰਵੇ
ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋ...
ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ: ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬਿਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾੜੀ, ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ 'ਚ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦ...
'ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ ਬਰੇਸ਼ੀਆ' ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਵੀਆਦਾਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਰਹੀ ਜੇਤੂ
ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 'ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ' ਵਲੋਂ 6ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਵਾਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮਨੈਰਬਿਉ ਨਾਲ ਡਾਇਮੰਡ, ਐੱਨ. ...
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ.) ਸਮੂਹ ਦੇ 16 'ਚੋਂ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ...
ਸੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਬਠਿੰਡਾ: ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜੀ...
ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਉਤਰਾਖੰਡ— ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੋਟਦੁਆਰ 'ਚ ਪਿਪਲੀ—ਭੌਨ ਮੋਟਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ...
Advertisements
Feedback