Top
ਵਪਾਰ
ਮਨੋਰੰਜਨ
ਸਮਾਜ
ਖੇਡਾਂ
ਸਿਹਤ ਦਰਪਣ
ਰਾਜਨੀਤੀ
Impreza
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
ਵਿਦੇਸ਼
ਭਾਰਤ
ਸੰਪਾਦਕੀ
ਆਰਟੀਕਲ/ਲੇਖ
ਈ-ਪੇਪਰ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਈ-ਪੇਪਰ
View Details
<< Back
ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪਕੜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਪਰ ਜਕੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 77% ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ 2016 ਵਿਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਫੋਰਮ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ (ਫਰਵਰੀ 2018) ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੁਲ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2017 ਵਿਚ 617 ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 2018 ਵਿਚ 831 ਹੋ ਗਈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਬਰਕਲੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 21.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਸੇਬਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 831 ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਪਾਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਪਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿਸਾ 1950-51 ਤੋਂ 1980-81 ਤਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਿਸਾ ਵਧ ਕੇ 1993-94 ਵਿਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। 2004-05 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵਧ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2014-15 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾ ਵਧ ਕੇ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿਸਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾ 1993-94 ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2015-16 ਵਿਚ 15-16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਛੋਟਾ ਵਪਾਰ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਮਾਇਕਰੋ ਦਸਤਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿਸਾ 1993-94 ਵਿਚ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2014-15 ਵਿਚ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘਟ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਧਨ-ਦੌਲਤ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਔਜਾਰ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਵਪਾਰਕ ਆਦਾਰੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਵਿਤੀ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਾ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 35-40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਧ ਕੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪਾਸ 1-4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 10-40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਸੇ ਪਾਸ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 831 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਪਾਸ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੱਕਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਕਠੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਆਮਦਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਧਨ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਉਜਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਮਦਨ ਇਸ ਗਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਉਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਪਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ 2.1% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ 2004-05 ਤੋਂ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਦੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 0.32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 1.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਅਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੀ ਹੁਣੇ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ 20-25 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਂਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1993-94 ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2009-10 ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕੱਚੀਆਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮ ਹਤਿਆਵਾਂ ਵਲ ਚਲ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 831 ਅਰਬਪਤੀ ਦੇਸ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਜ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਇਹ ਕਾਣੀ ਵੰਡ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 5-6 ਲਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਜੋ ਬੈਕਾਂ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬਪਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਦੀਵਾਲਿਆ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 1-2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਪੈਸਾ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਵਰੀ 2018 ਤਕ 10.35 ਲਖ ਕਰੋੜ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਐਸੇਟ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਉਚ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਖ ਮਿਸਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਧ ਵਰਗ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਦਰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਮਦਨ ਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਪਾਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸੇ ਗੁਰਬਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਨੋਰੰਜਨ
ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ: ਸਰਵੇ
ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋ...
ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ: ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬਿਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾੜੀ, ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ 'ਚ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦ...
'ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ ਬਰੇਸ਼ੀਆ' ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਵੀਆਦਾਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਰਹੀ ਜੇਤੂ
ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 'ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ' ਵਲੋਂ 6ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਵਾਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮਨੈਰਬਿਉ ਨਾਲ ਡਾਇਮੰਡ, ਐੱਨ. ...
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ.) ਸਮੂਹ ਦੇ 16 'ਚੋਂ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ...
ਸੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਬਠਿੰਡਾ: ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜੀ...
ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਉਤਰਾਖੰਡ— ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੋਟਦੁਆਰ 'ਚ ਪਿਪਲੀ—ਭੌਨ ਮੋਟਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ...
Advertisements
Feedback