NZ TASVEER

View Details << Back

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ: ਹੱਕ ਤੋਂ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲ--ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਪੁਰੀ

ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2019 ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਵਿਆਪਕ ਸੁਝਾਅ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੰਝੀ ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੱਦ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘੰਟੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹਨ।
ਕਸਤੂਰੀਰੰਗਨ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਚੀਲਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਂਤ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ (alternative) ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਜਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ, ਮਦਰਸਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਟੀਐੱਸਆਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ (2016) ਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਜਤਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਕੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਬੱਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉਸ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਜਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੱਧਮ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖੇਡਣ-ਖਾਣ , ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ-ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਮਾਣਨ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤ ਪੂਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੁਝਾਅ ਵਧੇਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) ਸੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਝੀ ਫ਼ੀਸਦ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਅਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ (diversity) ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵਰਗ ਵੰਡ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਹਾਇਤ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਨੀਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ (ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਆਂ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਾਅਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸ਼ਖਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰਵਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਪਰੈਲ 2012 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਝੀ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾਖਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੰਗਤ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਨੇਕਚਲਨੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਅਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਕੇ 3-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਦਾਂ ਤੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡਾ-2030 ਅਧੀਨ ਮਿਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ, ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਇਸ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਤਫਟ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚਲਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਦਦ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਰਨਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਭਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬੋਝਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੈ, ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਮਨੋਰੰਜਨ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ: ਸਰਵੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋ...
ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ: ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬਿਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾੜੀ, ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ 'ਚ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦ...
'ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ ਬਰੇਸ਼ੀਆ' ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਵੀਆਦਾਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਰਹੀ ਜੇਤੂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 'ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ' ਵਲੋਂ 6ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਵਾਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮਨੈਰਬਿਉ ਨਾਲ ਡਾਇਮੰਡ, ਐੱਨ. ...
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ.) ਸਮੂਹ ਦੇ 16 'ਚੋਂ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ...
ਸੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਠਿੰਡਾ: ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜੀ...
ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤਰਾਖੰਡ— ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੋਟਦੁਆਰ 'ਚ ਪਿਪਲੀ—ਭੌਨ ਮੋਟਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ...

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ: ਸਰਵੇ

ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋ...

ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ: ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬਿਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾੜੀ, ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ 'ਚ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦ...

'ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ ਬਰੇਸ਼ੀਆ' ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਵੀਆਦਾਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਰਹੀ ਜੇਤੂ

ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 'ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ' ਵਲੋਂ 6ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਵਾਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮਨੈਰਬਿਉ ਨਾਲ ਡਾਇਮੰਡ, ਐੱਨ. ...

ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ.) ਸਮੂਹ ਦੇ 16 'ਚੋਂ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ...

ਸੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ

ਬਠਿੰਡਾ: ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜੀ...

ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਉਤਰਾਖੰਡ— ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੋਟਦੁਆਰ 'ਚ ਪਿਪਲੀ—ਭੌਨ ਮੋਟਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ...