Top
  • ਵਪਾਰ
  • ਮਨੋਰੰਜਨ
  • ਸਮਾਜ
  • ਖੇਡਾਂ
  • ਸਿਹਤ ਦਰਪਣ
  • ਰਾਜਨੀਤੀ
Impreza Impreza
  • ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
  • ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
  • ਵਿਦੇਸ਼
  • ਭਾਰਤ
  • ਸੰਪਾਦਕੀ
  • ਆਰਟੀਕਲ/ਲੇਖ
  • ਈ-ਪੇਪਰ
  • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਈ-ਪੇਪਰ
   View Details << Back    

ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਅਰਥ--ਬੀਐੱਸ ਬਟੋਲਾ


    
  

Share
  ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਅਜੋਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਸ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਅਰਥ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣ ਦੇ ਕਰੀਬ (ਕੰਢਿਆਂ ਉਤੇ) ਸਥਿਤ ਹਨ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਰਾਜ, ਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਣਤਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ/ਸਰਹੱਦਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ/ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ (ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਦੀਆਂ/ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜ/ਪ੍ਰਾਂਤ) ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ।
ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਝੀਲਾਂ, ਵੇਈਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਉਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖਪਤਕਾਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ (ਆਵਾਜਾਈ), ਮਨਪ੍ਰਚਾਵੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ, ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਦਿ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਹਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ: ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਵ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਜਲ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਹਿਣ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਨਾ ਮੱਠਾ ਤੇ ਨਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵਾਜਬ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਇਕ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਦਰਿਆ, ਵੇਈਆਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ/ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ, ਵੇਈਆਂ ਆਦਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੇ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ: ਇਕ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਗਾਊਂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਕਸਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਤੇ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਥਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਜਲ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਕੁਝ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੀ ਹੱਦ ਸਿਰਜਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੈਚਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ: ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਈਲ, ਸੀਰੀਆ, ਜਾਰਡਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰਡਨ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਜਲ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉਪਰਲੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਹਿਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਹਿਣ ਤਿੱਬਤ (ਚੀਨ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਰਿਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਆਂਧਾਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਨੀਲ ਦਰਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਵੇਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਵਹਿਣਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ, ਬੁਰੂੰਡੀ, ਰਵਾਂਡਾ, ਕੀਨੀਆ, ਯੂਗਾਂਡਾ, ਕਾਂਗੋ, ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ, ਸੂਡਾਨ, ਇਰੀਟ੍ਰੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ ਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਸ਼ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਥੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ, ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੀਨ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦ, ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਣਬਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ, ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਰਮਿਆਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਹਾਨਦੀ ਦੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਰਮਦਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ 1956 (ਆਈਆਰਡਬਲਿਊਡੀ ਐਕਟ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਅੱਠ ਅਹਿਮ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ; ਖ਼ਾਸਕਰ ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਗਾਰਲੈਂਡ ਕਨਾਲ, ਨਸਲੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ-ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਪੈਮਾਨੇ ਆਦਿ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਬਦਲ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
  ਮਨੋਰੰਜਨ

  ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ: ਸਰਵੇ
ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋ...


ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ: ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬਿਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾੜੀ, ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ 'ਚ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦ...


'ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ ਬਰੇਸ਼ੀਆ' ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਵੀਆਦਾਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਰਹੀ ਜੇਤੂ
ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 'ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ' ਵਲੋਂ 6ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਵਾਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮਨੈਰਬਿਉ ਨਾਲ ਡਾਇਮੰਡ, ਐੱਨ. ...


ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ.) ਸਮੂਹ ਦੇ 16 'ਚੋਂ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ...


ਸੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਬਠਿੰਡਾ: ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜੀ...


ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਉਤਰਾਖੰਡ— ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੋਟਦੁਆਰ 'ਚ ਪਿਪਲੀ—ਭੌਨ ਮੋਟਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ...

  Advertisements


  Feedback
© 2018. All rights Reserved. NZ TASVEER, Published Weekly from Newzealand.
  • ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
  • ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
  • ਵਿਦੇਸ਼
  • ਵਪਾਰ
  • ਮਨੋਰੰਜਨ
  • ਖੇਡਾਂ
  • ਸਿਹਤ
  • ਲਾਗਿਨ