Top
  • ਵਪਾਰ
  • ਮਨੋਰੰਜਨ
  • ਸਮਾਜ
  • ਖੇਡਾਂ
  • ਸਿਹਤ ਦਰਪਣ
  • ਰਾਜਨੀਤੀ
Impreza Impreza
  • ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
  • ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
  • ਵਿਦੇਸ਼
  • ਭਾਰਤ
  • ਸੰਪਾਦਕੀ
  • ਆਰਟੀਕਲ/ਲੇਖ
  • ਈ-ਪੇਪਰ
  • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਈ-ਪੇਪਰ
   View Details << Back    

ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ---ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ


    
  

Share
  ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜੁਰਮਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ‘‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।’’
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਵਾਕਫ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ‘ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’
ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ‘‘ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ- ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ।’’
ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਜੁਆਬੀ-ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।’ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਕ ਅਪੀਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਹਮਖ਼ਾਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ‘ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।’ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਾਲੀ ਜੁਆਬੀ-ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਪਰਨਾ ਸੇਨ ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਵਰਤ-ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਜੁਆਬੀ-ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ – 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ), 153ਬੀ (ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਨੀਅਤੀ), 290 (ਜਨਤਕ ਬਦਅਮਨੀ), 297 (ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣਾ), 504 (ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਾ) ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਤਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਰਪੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਨੀਅਤੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਸਾਡਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਆਖੀਏ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਹ ਕੇਸ ਮਹਿਜ਼ ਧਮਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਟੀਚਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਬਹਿਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਘੜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਛਲਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਵਾਲੀ ਬਦਨਾਮ ਦਫ਼ਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਪਰਨਾ ਸੇਨ ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂਕਿ (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ) ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਪਰਨਾ ਸੇਨ ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੋਚ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜਧਰੋਹ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 1922 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਅਦਾਲਤੀ ਬਿਆਨ ਕਾਬਿਲੇ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ: ‘ਰਾਜਧਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰਤਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਆਰ-ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸੇਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।’
ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਫ਼ਾ 124ਏ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ‘ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਕਾਨੂੰਨ’ ਨਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ’ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਹਾਕਮਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ) ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਰ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।’ਦਰਅਸਲ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਹਿੰਦ ਸਵਰਾਜ’ ਨੂੰ 1910 ਵਿਚ ਬੰਬਈ ਵਿਚ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।’
ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਮਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਦੜ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਦਫ਼ਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਐਮ.ਐਫ਼. ਹੁਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਮਰਤਾਪੂਰਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਹਿੰਸਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨਨ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ੁਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁਡਾਨਕੁਲਮ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਝ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰੂ ਰੁਝਾਨ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਆਸ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਰਦਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਸੇਧ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ 1910 ਵਿਚ ਆਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੋਧ ਕੇ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ‘‘ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।’’
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1922 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਹਿੰਸਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ੇਖ਼ੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।
  ਮਨੋਰੰਜਨ

  ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ: ਸਰਵੇ
ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋ...


ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ: ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬਿਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾੜੀ, ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ 'ਚ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦ...


'ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ ਬਰੇਸ਼ੀਆ' ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਵੀਆਦਾਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਰਹੀ ਜੇਤੂ
ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 'ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ' ਵਲੋਂ 6ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਵਾਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮਨੈਰਬਿਉ ਨਾਲ ਡਾਇਮੰਡ, ਐੱਨ. ...


ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ.) ਸਮੂਹ ਦੇ 16 'ਚੋਂ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ...


ਸੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਬਠਿੰਡਾ: ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜੀ...


ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਉਤਰਾਖੰਡ— ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੋਟਦੁਆਰ 'ਚ ਪਿਪਲੀ—ਭੌਨ ਮੋਟਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ...

  Advertisements


  Feedback
© 2018. All rights Reserved. NZ TASVEER, Published Weekly from Newzealand.
  • ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
  • ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
  • ਵਿਦੇਸ਼
  • ਵਪਾਰ
  • ਮਨੋਰੰਜਨ
  • ਖੇਡਾਂ
  • ਸਿਹਤ
  • ਲਾਗਿਨ