Top
ਵਪਾਰ
ਮਨੋਰੰਜਨ
ਸਮਾਜ
ਖੇਡਾਂ
ਸਿਹਤ ਦਰਪਣ
ਰਾਜਨੀਤੀ
Impreza
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
ਵਿਦੇਸ਼
ਭਾਰਤ
ਸੰਪਾਦਕੀ
ਆਰਟੀਕਲ/ਲੇਖ
ਈ-ਪੇਪਰ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਈ-ਪੇਪਰ
View Details
<< Back
ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ----ਮਾਨਵ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ 30 ਤੋਂ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਰਾਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਇਸ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ 1800 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇੜਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਐਲਾਨਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਦ ਪੈਂਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 8-9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦੀ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੁਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਖ਼ਤ’ (ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ) ਕਦਮ ਨਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਭੰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ 3000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਿੰਦਰਾ, ਕੋਟਕ, ਪਾਰਲੇ ਆਦਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੈਠੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਲੀਹੇ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਣ ਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੀ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ; ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰਥਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ।ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਦੇ ਕਰ ਹਟਾਏ, ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਆਟੋ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਠੁੰਮਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਝੋਕਣ ਦਾ 70000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ (ਉਹ ਦਰਾਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕਮਰਸ਼ਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਵਿਗੜਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ! ਸਗੋਂ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਿਲਵਰਤਣ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸੰਸਥਾ (O534) ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 2019-20 ਵਿਚ ਵੀ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ!
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੁ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੁੜ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ; ਕੁਝ ਕੁ ਵਕਫ਼ੇ ਲਈ (ਤੇ ਇਹ ਵਕਫ਼ਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚਲੀ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਨਅਤ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਘਟਣਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਠੱਪ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ (ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ), ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਨਫ਼ੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਕੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੁੰਮਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ; ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਲਾ’ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ ਬਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗਲ਼ ਟੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਨੇ? ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੌਣ ਪੰਗਾ ਲਵੇ? 2008 ਦੀ ਮੰਦੀ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਤੇ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ (9nfrastructure Sector) ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਦ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਤਬਕੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਘਰ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਛਾਈ ਹੈ, ਘਰ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਘਰ ਹੈ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੌ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਆ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਲ-ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ (7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ) 2012-17 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਧਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਰੇਟਿੰਗ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ (ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ)।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਟਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਬੱਚਤਾਂ ਇੱਕ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਚਾਲੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੋਮੇ ਲਈ ਇਸ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰੇ ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵਕਤੀ ਹੱਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿਵਾਏ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਨੋਰੰਜਨ
ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ: ਸਰਵੇ
ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋ...
ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ: ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬਿਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾੜੀ, ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ 'ਚ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦ...
'ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ ਬਰੇਸ਼ੀਆ' ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਵੀਆਦਾਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਰਹੀ ਜੇਤੂ
ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 'ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ' ਵਲੋਂ 6ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਵਾਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮਨੈਰਬਿਉ ਨਾਲ ਡਾਇਮੰਡ, ਐੱਨ. ...
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ.) ਸਮੂਹ ਦੇ 16 'ਚੋਂ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ...
ਸੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਬਠਿੰਡਾ: ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜੀ...
ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਉਤਰਾਖੰਡ— ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੋਟਦੁਆਰ 'ਚ ਪਿਪਲੀ—ਭੌਨ ਮੋਟਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ...
Advertisements
Feedback