Top
ਵਪਾਰ
ਮਨੋਰੰਜਨ
ਸਮਾਜ
ਖੇਡਾਂ
ਸਿਹਤ ਦਰਪਣ
ਰਾਜਨੀਤੀ
Impreza
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
ਵਿਦੇਸ਼
ਭਾਰਤ
ਸੰਪਾਦਕੀ
ਆਰਟੀਕਲ/ਲੇਖ
ਈ-ਪੇਪਰ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਈ-ਪੇਪਰ
View Details
<< Back
" ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ "--ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ,
" ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ "
ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਅੱਜ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ :
ਦਾਮਨ ਅਗਰ ਹੈ ਸਾਫ ਤੋ ਇਤਨਾ ਅਹਿਤਿਆਤ ਰੱਖ ।
ਇਸ ਸੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾ ਦਾਗ ਛੁਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏਗਾ।।
ਬੀਤੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਯੁਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਮੁਸਲਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸੁਣਾਇਆ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਥੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜਮੀਨ ਤੇ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਯੁਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪੱਖੀ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਕਬਾਲ ਅਨਸਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਜਫਰਯਾਬ ਜਿਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੀ ਰੀਵੀਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇਗੀ ।
ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਗਲ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਚੋਂ ਇਕ 'ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ" ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਇਸੇ ਥਾਂ ਬਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਹਥੋੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਡੇਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ "
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ । " ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ 'ਦਾ ਗਾਰਜੀਅਨ' ਨੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ " ਕਿਵੇਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ।"
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਸੀ ਐਨ ਐਨ' ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ " ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਟਿਲ ਇਹ ਕੇਸ ਇਕ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਿਊਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਪ੍ਰੋ. ਡੀਐਨ ਝਾਅ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹਨ ਤੇ 'ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ: ਏ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦਿ ਨੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ 1992 ਵਿਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਬਰਹਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੀ ਇਕ ਨਿਊਜ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੱਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ 1949 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਧਾਰਨਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜੀਦ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਰਟ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ, ਨੈਤਿਕ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ੈਰ-ਪੈਰਵੀਯੋਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੈਕਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। 1949 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।"
ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 72 ਸਾਲਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਅਲਪਸੰਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਮਸਜਿਦ ਤੋੜੀ ਗਈ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਥੇ ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । " ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ "1856 - 57 ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ 1949 ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸਤਿਤਵ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਥੇ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। "
ਜਸਟਿਸ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਮੈਂਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਬੁੱਧ ਇਸਤੋਪ ਸੀ, ਇਕ ਚਰਚ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੈਂ ਅਯੁਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ" ਅੱਗੇ ਕਾਟਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ" ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੀਡਿਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਡਿਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੇਡਿਕੇਸ਼ਨ? ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ "
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਰੋਜਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਟੇਲੀਗਰਾਫ' ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਰਿਸ਼ਟ ਵਕੀਲ ਕਲੀਸਵਰਮ ਰਾਜ ਨੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ" ਭਾਰਤ ਘੋਰ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਉਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।"
ਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ " ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਫ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਪਾਈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੋਰਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ "
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੜਪੋਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਇਕ ਹਤਿਆਰੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਧਰਨੇ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੋਣ । ਪਰ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਭਾਵੇਂ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਥੰਮਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਧਰਮ ਲਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਚੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ! ਸੋ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪੇ ਦੇ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਘੋਖਣ ਦੀ... ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ :
ਖੁਦ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਲਾਖ ਇਨਸਾਂ ਸ਼ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਂ।।
ਲੇਖਕ : ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਬਾਸ ਧਾਲੀਵਾਲ,
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ।
ਸੰਪਰਕ :9855259650.
abbasdhaliwal72@gmail.com
ਮਨੋਰੰਜਨ
ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ: ਸਰਵੇ
ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋ...
ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ: ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬਿਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾੜੀ, ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ 'ਚ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦ...
'ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ ਬਰੇਸ਼ੀਆ' ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਵੀਆਦਾਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਰਹੀ ਜੇਤੂ
ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 'ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ' ਵਲੋਂ 6ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਵਾਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮਨੈਰਬਿਉ ਨਾਲ ਡਾਇਮੰਡ, ਐੱਨ. ...
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ.) ਸਮੂਹ ਦੇ 16 'ਚੋਂ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ...
ਸੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਬਠਿੰਡਾ: ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜੀ...
ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਉਤਰਾਖੰਡ— ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੋਟਦੁਆਰ 'ਚ ਪਿਪਲੀ—ਭੌਨ ਮੋਟਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ...
Advertisements
Feedback