Top
  • ਵਪਾਰ
  • ਮਨੋਰੰਜਨ
  • ਸਮਾਜ
  • ਖੇਡਾਂ
  • ਸਿਹਤ ਦਰਪਣ
  • ਰਾਜਨੀਤੀ
Impreza Impreza
  • ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
  • ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
  • ਵਿਦੇਸ਼
  • ਭਾਰਤ
  • ਸੰਪਾਦਕੀ
  • ਆਰਟੀਕਲ/ਲੇਖ
  • ਈ-ਪੇਪਰ
  • ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਈ-ਪੇਪਰ
   View Details << Back    

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ: ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ--ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ


    
  

Share
  ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਨਜ਼ਵਾਦੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੌਹਨ ਮੇਨਰਡ ਕੇਨਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਕ੍ਰਿਤ ‘ਦਿ ਜਨਰਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ਼ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ, ਇੰਟਰੱਸਟ ਐਂਡ ਮਨੀ’ 1936 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਆਰਐੱਫ਼ ਕਾਹਨ ਦੇ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਗੁਣਕ (economic multiplier) ਵਾਲੀ ਮਨੌਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾਇਆ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਮ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਾਧਨ (ਟੋਲ) ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਉਂਜ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ਼ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਔਖੇ ਦੌਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਦਰਾ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ਼ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੌਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰ ਮੁਦਰਾਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਜਟ ਕਿਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀ ਚਾਲ-ਢਾਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹੇ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਜ਼ 2018-19 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੇ 91.27 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸੌਖ ਜਾਂ ਔਖ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਉਪਜ (product) ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧ ਕੇ 208 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ 2018-19 ਲਈ 190 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 3.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ 8.30 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 99.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2020-21 ਲਈ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ।
ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲਾ ਟੀਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 3.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੱਧਰ 7.03 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 6.60 ਖਰਬ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ, ਆਖ ਲਓ ਦੋ ਸਾਲ, ਲਈ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੰਭਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦ ਬਦਲ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ, ਜੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮਗਨਰੇਗਾ, ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ (ਕੌਮੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ) ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਹਾਲੇ ਵੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬਜਟ-ਪੂਰਵ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐੱਫ਼ਆਰਬੀਐੱਮ (ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਵੇਕਲੇ ਹੱਲ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਲਤਾ (ਪੂੰਜੀ) ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ- ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਅਲੈਂਡ, ਬਜਾਜ ਆਟੋਜ਼, ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕੌਰਪ, ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟਸ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1,08,821 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਰਾਖਵੇਂ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 72,429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
  ਮਨੋਰੰਜਨ

  ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ: ਸਰਵੇ
ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋ...


ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ: ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬਿਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾੜੀ, ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ 'ਚ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦ...


'ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ ਬਰੇਸ਼ੀਆ' ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਵੀਆਦਾਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਰਹੀ ਜੇਤੂ
ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 'ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ' ਵਲੋਂ 6ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਵਾਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮਨੈਰਬਿਉ ਨਾਲ ਡਾਇਮੰਡ, ਐੱਨ. ...


ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ.) ਸਮੂਹ ਦੇ 16 'ਚੋਂ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ...


ਸੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਬਠਿੰਡਾ: ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜੀ...


ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਉਤਰਾਖੰਡ— ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੋਟਦੁਆਰ 'ਚ ਪਿਪਲੀ—ਭੌਨ ਮੋਟਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ...

  Advertisements


  Feedback
© 2018. All rights Reserved. NZ TASVEER, Published Weekly from Newzealand.
  • ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
  • ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
  • ਵਿਦੇਸ਼
  • ਵਪਾਰ
  • ਮਨੋਰੰਜਨ
  • ਖੇਡਾਂ
  • ਸਿਹਤ
  • ਲਾਗਿਨ