Top
ਵਪਾਰ
ਮਨੋਰੰਜਨ
ਸਮਾਜ
ਖੇਡਾਂ
ਸਿਹਤ ਦਰਪਣ
ਰਾਜਨੀਤੀ
Impreza
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ
ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
ਵਿਦੇਸ਼
ਭਾਰਤ
ਸੰਪਾਦਕੀ
ਆਰਟੀਕਲ/ਲੇਖ
ਈ-ਪੇਪਰ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਈ-ਪੇਪਰ
View Details
<< Back
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ-- ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ
ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਆਪੇ ਹੀ ਥਾਪੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਕੇਵਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਝੂਠ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ‘ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ’ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਅਕਸਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿੱਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਪਟਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦਾ-ਪੀਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਇਸ ਰਾਹ ਪੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਭਰਮ ਹੀ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੁਣ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਨਕਾਬ ਪਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਦੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਧਨ ਹੜੱਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲਟਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੋਰ ਧਨ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਖੁੱਭੇ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਸੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਦੁੱਖੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਛੱਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਰੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ (ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ), ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਿਆਂ ਨਿੱਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਬੁੱਤ ‘ਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਕਰੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ ਜੂਨ 2018 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਵਹਾ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਣਹੋਇਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਧਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ‘ਗਰੀਬ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 95 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸਾਲ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।
ਮਨੋਰੰਜਨ
ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ: ਸਰਵੇ
ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋ...
ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ: ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬਿਗ੍ਰੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸਾੜੀ, ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਮਰਾਠਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ 'ਚ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦ...
'ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ ਬਰੇਸ਼ੀਆ' ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਵੀਆਦਾਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਰਹੀ ਜੇਤੂ
ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 'ਡਾਇਮੰਡ ਕਲੱਬ' ਵਲੋਂ 6ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਵਾਰਟਰ ਫਾਈਨਲ ਮਨੈਰਬਿਉ ਨਾਲ ਡਾਇਮੰਡ, ਐੱਨ. ...
ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖੇਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਆਰ. ਸੀ. ਈ. ਪੀ.) ਸਮੂਹ ਦੇ 16 'ਚੋਂ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ...
ਸੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਬਠਿੰਡਾ: ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਜਿਥੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਜੀ...
ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, 45 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਉਤਰਾਖੰਡ— ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕੋਟਦੁਆਰ 'ਚ ਪਿਪਲੀ—ਭੌਨ ਮੋਟਰ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 45 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ...
Advertisements
Feedback